उत्तराखंड राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं की सूची।

Uttarakhand Government Scheme List,

List of all Uttarakhand Government Scheme , उत्तराखंड राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं की सूची।

Uttarakhand Government Scheme List

उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा कई योजनायें की शुरुवात की गई।ताकि उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हो सके।उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजनायें इस प्रकार हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

कोरोनावायरस के कारण पूरे देश में लॉक डाउन हुआ। जिस वजह से देश के अलग-अलग राज्यों में नौकरी कर रहे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड वापस लौट आये। अब उत्तराखंड लौटे इन प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू करने का एक बड़ा फैसला लिया हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड से हो रहे युवाओं के लगातार पलायन को रोकना है। न सिर्फ युवाओं के पलायन को रोकना है बल्कि युवाओं को अपने ही घर में रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इस योजना के लिए सरकार ने फ़िलहाल 15 करोड़ रूपये के बजट की व्यवस्था की हैं।

स्कूल चलो अभियान

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 1 जुलाई 2001 में की गई।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना है।इस अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शत-प्रतिशत स्कूलों में नामांकन और बालिकाओं तथा एससी/एसटी के बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर देना हैं।

आरोही योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात मई 2002 में की गई। इंटेल व माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना में अध्यापको तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर का शिक्षा दी जाती हैं।

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वंदे मातरम योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

9 फरवरी 2004 से शुरू इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व तथा प्रसव के बाद  निशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है।

जननी सुरक्षा योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2005 में की गई।राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलने वाली इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना है।

पर्यावरण मित्र योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 11 मार्च 2006 में की गई।श्रीनगर गढ़वाल से शुरू की गई इस योजना का उद्धाटन हरक सिंह रावत ने किया।इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना हैं।

इस योजना के तहत पर्यावरण मित्रों द्वारा जैविक (फल व सब्जियां के छिलके,हर पत्ते आदि) व अजैविक (प्लास्टिक और पॉलिथीन ) कूडे को घर घर से इकट्ठा कर शहर से दूर उसका निस्तारण किया जाएगा।

दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 25 सितम्बर 2007 में की गई।इस योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन/कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को पक्के आवासों की सुविधा उपलब्ध कराना हैं।

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आपातकालीन सेवा योजना 108 योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात में 15 मई 2008 की गई।इस योजना के तहत बीमार लोगों तथा गर्भवती महिलाओं को नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुँचाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस की सहायता निशुल्क दी जाती हैं।एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार हेतु की सुबिधा भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

देवभूमि मुस्कान योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2009 में की गई।इस योजना का उद्देश्य समाज के बंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट व निशुल्क शिक्षा देना हैं। इसके लिए राज्य में कुल 41 शिक्षा केंद्र बनाये गए हैं।

राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2009 में की गई। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी के नाम से दिया जाने वाला यह शैक्षिक पुरस्कार शिक्षा व शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता हैं।

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 19अक्टूबर 2010 में की गई।इस योजना का उदेश्य गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य व पोषण को ध्यान में रखते हुए उनको आर्थिक सहायता दी जाती हैं।

मोनाल परियोजना (किशोरी शक्ति योजना) 

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 1 अप्रैल 2011 में की गई। मोनाल परियोजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों या बालिकाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीवन कौशल, विधिक अधिकार, बालिकाओं की बढती उम्र के हिसाब से जरुरी पोषक तत्वों की जानकारी व सरकारी योजनाओं के जानकारी दी जाती हैं।

उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात जून 2011 में की गई।देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य हैं।

उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2014 में की गई।यह योजना पंचायती वनो को सुदृढ़ बनाने और वनों की दशा सुधारने तथा आपदा से प्रभावित जिलों में वन संचार साधनों के जीर्णोद्धार के उदेश्य से शुरू की गई हैं।

यह योजना स्थानीय लोगों को वनों के जरिये रोजगार दिलाने के लिए 2014-15 में जापान सरकार के सहयोग से शुरू की गई।इस योजना का बजट करीब 800 करोड़ रुपया हैं।

तीलू रौतेली पेंशन योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 1 अप्रैल 2014 में की गई।इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य करने वक्त 20 से 40% तक विकलांग हुई महिलाओं को 800 रूपये की पेंशन दी जाती हैं।

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ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2014 में की गई।इस योजना में ऐसे गांवों को जोड़ा जायेगा जहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए विशेष प्राकृतिक लोकेशन हो।ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ह़ी गांवों को विकसित किया जायेगा

तथा गांवों में हर तरह की सुबिधा पहुँचाई जायेगी।ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।पर्यटन विभाग ने इस योजना के शुरुवात टिहरी गढवाल से की।

मेरा गांव मेरा धन योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2014 में की गई।यह योजना गांवों में भवन निर्माण से सम्बन्धित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण में अपना पैसा निवेश कर सकता हैं।इन भवनों को सरकार स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी ,आईटीआई जैसे संस्थान खोलने के लिए किराये पर लेगी।

भवन निर्माण में निवेश की गई धनराशि पर बैंक 12 से 15% तक ब्याज भी देगा। और जिन गांव में प्रवासियों द्वारा निवेश किया जाएगा उन्हें भी एक लाख रूपये की सहायता राशि राज्य सरकार देगी।

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मेरा गांव मेरी सड़क योजना 

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2014 में की गई।इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएंगी।जबकि 2 किलोमीटर तक की सड़क “ग्रामीण अभियंत्रण विभाग” के माध्यम से बनाई जाएंगी।

मेरा वृक्ष मेरा धन योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

इस योजना के तहत राज्य सरकार वन विभाग को 2 करोड़ रूपये प्रदान करेगी।जिससे वन विभाग पौधों की नर्सरी तैयार करेगा।इस कार्य को ग्रामीण स्तर तक पहुचाया जायेगा।जहाँ पर ग्रामीणों को वृक्ष(फलदार व छायादार) लगाने के लिए प्रेरित कर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2014 में की गई।राज्य के 200 वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष या इससे अधिक आयु) को सरकारी खर्च पर चार धाम यात्रा करवाने के उदेश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया।इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति सामाजिक मूल्यों को बचाना,उन्हें  सम्मान देना है।

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हमारा गाँव हमारा तालाब योजना 

वर्षा के पानी को संगृहीत करने तथा प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया हैं।इस योजना में नये तालाबों के निर्माण तथा पुराने तालाबों के रखरखाव के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहन भत्ता एवं संरक्षित जल पर बोनस दिया जायेगा।

हमारी कन्या हमारा धन योजना (मेरी बेटी मेरा धन योजना )

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2014 में की गई। हमारी कन्या हमारा धन योजना नंदा देवी कन्या धन योजना का ही एक रूप है 2009 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं जिनके माता-पिता की ग्रामीण क्षेत्रों में 36,000 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹42000 वार्षिक आय हो तो। उन्हें सरकार द्वारा 15 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

खिलती कलियां योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 15 अगस्त 2015 में की गई।बालिका सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इंदिरा अम्मा भोजन योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 15 अगस्त 2015 में की गई।राज्य में सबसे पहले  देहरादून में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों या गरीब कामगार लोगों को पौष्टिक भोजन कम से कम (20 रूपये थाली) दाम में उपलब्ध कराना हैं।

पालना योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2 अक्टूबर 2015 में की गई।इस योजना के तहत माता-पिता द्वारा किसी कारण बस त्यागे गये बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा गोद लिया जाएगा।

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नई जिंदगी

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात 2015 में की गई।इस योजना के तहत नारी निकेतन मानसिक रूप से निशक्त महिलाओं और बालिकाओं के लिए कौशल विकास योजना शुरू करेगी।

तेजस्वी छात्रवृति योजना

इस योजना के तहत बीपीएल (BPL) परिवार की बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 1,000 रुपए और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये की वार्षिक सहायता राशि दी जाती हैं।

आदर्श स्कूल

प्रत्येक जिले में एक इंटर कॉलेज व प्रत्येक ब्लाक में एक जूनियर हाई स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।ताकि बच्चों को शिक्षा आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल सके।

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उत्तराखंड स्टेट होम योजना (उत्तराखंड अतिथि गृह आवास योजना)

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात में की गई।पर्यटन व स्वरोजगार को बढ़ावा देने व पलायन रोकने के उद्देश्य से सरकार ने होम स्टे योजना की शुरुवात की हैं।

कुमाऊं मंडल विकास निगम की मदद से सुदूरवर्ती गांवों के मकानों को फिर से पर्यटकों के हिसाब से सजाया व विकसित किया जा रहा है।यह पर्यटन को एक उद्योग के रूप में स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने का सराहनीय प्रयास हैं।

104 निशुल्क परामर्श योजना

104 नि:निशुल्क परामर्श योजना के तहत 104 नंबर पर कॉल करके निशुल्क उचित चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

रहबर योजना

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 18 से 35 वर्ष की अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।ताकि उनकी आमदनी को दोगुना किया जा सके।

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वैष्णवी सुरक्षा योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

वैष्णवी सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए बच्ची के जन्म लेते ही परिवार के सदस्यों को उसके साथ सेल्फी खींच कर “महिला एवं बाल विकास विभाग” के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर भेजनी पड़ती है।

इस योजना में बच्ची के जन्म लेते ही परिवार के सदस्यों के साथ सेल्फी खींच कर भेजने से विभाग द्वारा माँ व बच्ची को तत्काल जरुरी सहायता दी जाती हैं व नवजात के जरुरत के सामान भी उपहार स्वरूप दिये जाते हैं।

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुवात राज्य स्थापना की 18वीं सालगिरह के मौके पर की गई।दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना जिसे “किसान कल्याण योजना” भी कहा जाता हैं।

यह एक “कृषि ऋण योजना” है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के पात्र किसानों को 2% ब्याज पर एक लाख रुपये का बैंक कर्ज देगी।

जिसका लाभ उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती करने वाले छोटे व गरीब किसान ले सकते हैं।कृषि और कृषि से सम्बन्धित सामानों की खरीद के लिए दिया जाने वाला यह ऋण किसान 3 साल के भीतर वापस कर सकते हैं।

इसके साथ ह़ी कृषि कार्य करने वाली महिला समूहों को भी पांच लाख तक का ऋण बैगर ब्याज के दिया जाएगा।और यह लोन राज्य में प्रत्येक ब्लॉक से 5000 किसानों को दिया जायेगा।

अटल आयुष्मान भारत योजना  (Uttarakhand Government Scheme List)

“आयुष्मान भारत योजना” को उत्तराखंड में “अटल आयुष्मान भारत योजना” के नाम से जाना जाता हैं।इस योजना की शुरुवात 26 जनवरी 2019 को हुई।इस योजना के तहत गरीब लोगों को उनके बेहतर इलाज के लिए सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जायेगा। 

मिड डे मील योजना 

इस योजना में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन स्कूलों में नि:शुल्क दिया जाता हैं। बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने की यह योजना सभी सरकारी व सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध हैं। 

 विशेष छात्रवृति योजना 

यह योजना पूर्व सैनिको के मेधावी बच्चों के लिए हैं।इस योजना में हाईस्कूल में 80% या उससे ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को 12,000 , इंटरमीडिएट में 80% या उससे ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को 15,000 तथा स्नातक में 80% या उससे ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को 18,000 रूपये वार्षिक छात्रवृति के रूप में दिये जाते हैं। 

शिक्षा आचार्य योजना   

इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को निशुल्क किताबें दी जाती हैं।ताकि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले।

शिक्षा मित्र योजना

दुर्गम इलाके के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को पूरा करने के लिए पढ़े लिखे योग्य मगर बेरोजगार नवयुवकों को मानदेय वेतन पर नियुक्त किया गया हैं।ताकि स्कूलों में पठन पाठन बाधित न हो।

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किसान पेंशन योजना (Uttarakhand Government Scheme List)

उत्तराखंड सरकार ने किसान पेंशन योजना का शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2014 को किया।उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने 5 जून 2014 को किसान पेंशन योजना को अपनी मंजूरी दी थी।

उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आर्थिक परेशानी और मौसम की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की है।केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2022 तक हर किसान की आय को दुगना करना और यह उस दिशा में एक कदम भर है।

किसान पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए सिर्फ वही किसान पात्र होगें जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो।और जिनके पास 2 हेक्टेयर(लगभग 4 एकड़) या इससे कम कृषि योग्य जमीन हो।

उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना में उत्तराखंड के किसानों को 1000/-रूपये प्रतिमाह बतौर पेंशन दी जाती है।समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य पेंशन योजनाओं (वृद्धा ,विधवा एवं विकलांग पेंशन)की तरह ही किसान पेंशन योजना भी दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

इस योजना की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 अगस्त 2019 को रक्षाबंधन के दिन की।इस योजना के तहत सरकार एक साल के भीतर लगभग 5,100 कियोस्क (समान बेचने की छोटी सी दुकानों को कहते हैं) तैयार करेगी।

इन कियोस्कों को मसूरी ,नैनीताल ,केदारनाथ,बद्रीनाथ के अलावा प्रदेश के प्रमुख जगहों पर बना कर इन्हें महिलाओं को आवंटित किया जाएगा ताकि वह स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ा सकें।सरकार के अनुसार एक क्यूसेक से औसतन 4 महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

इस तरह से लगभग 20,000 से अधिक महिलाओं को आजीविका का साधन मिलेगा।राज्य सरकार इनको बैकहैंड सपोर्ट भी उपलब्ध कराएगी।इन सभी कियोस्क को पहाड़ी शैली में बनाया जायेगा। 

मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना

इस योजना की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 अगस्त 2019 को रक्षाबंधन के दिन की।इस योजना के तहत सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 टॉपर्स को 50 फ़ीसदी स्कॉलरशिप देगी।हर वर्ष इन टॉपर्स का पुन: निर्धारण होगा।

यानि ऐसे 25 बच्चे जिन्होंने टॉप किया हो लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वो अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं।ऐसे बच्चों का सपना अब सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।टॉपर 25 बच्चों को सभी कोर्सेज में 50% फीस की स्कॉलरशिप दी जाएगी।

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देश को जानो योजना

इस योजना की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 अगस्त 2019 को रक्षाबंधन के दिन की।इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड बोर्ड से परीक्षा देकर कक्षा 10 की परीक्षा में टॉप करने वाले 25 बच्चों को भारत भ्रमण कराने जा रही है।

इनको पूरे भारत में भ्रमण कराया जाएगा तथा साथ ही साथ इनको एक बार हवाई जहाज में बिठाकर भी भ्रमण कराया जाएगा।इससे बच्चों को अपने देश के विभिन्न प्रदेशों तथा वहां की संस्कृति,इतिहास,रहन-सहन खान-पान और वहां के प्रसिद्ध स्थलों को जानने का मौका मिलेगा।

नोट — उत्तराखंड राज्य में पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनायें की जानकारी के लिए link में click करें। पलायन संबन्धी योजनायें

List of all Uttarakhand Government Scheme , उत्तराखंड राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं की सूची।

नोट :

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