Pradhan Mantri Awas Yojana :
प्रधानमंत्री आवास योजना
Pradhan Mantri Awas Yojana
रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी व्यक्ति की बुनियादी जरूरत हैं लेकिन हमारे देश की यह भी एक बिडम्बना ह़ी हैं कि एक ओर जहाँ समाज का एक तबका सुख सुबिधा और साधन सम्पन्न जिन्दगी जीता हैं। वही दूसरी ओर कुछ लोग आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों को जीवन भर पूरा नही कर पाते हैं।
दिनों दिन बढती महंगाई के इस समय में सिर पर एक अदद छत के लिए तरस जाते हैं। लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद सरकार ने “प्रधानमंत्री आवास योजना” का शुभारंभ जून 2015 को किया जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक खास योजना है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार देश के उन गरीब लोगों को उनकी खुद की छत देगी जिनके पास घर नहीं है।
इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करायेगी जिसमें से 18 लाख घरों का निर्माण झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए होगा।और 2 लाख घरों का निर्माण शहरों के गरीब इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए किया जायेगा।एक आकलन के अनुसार शहरों में 52.7% और गाँव व कस्बों में रहने वाले 47.03 % लोगों के पास अपना घर नही हैं।
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इस योजना में शहरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से घर दिये जायेंगे।सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को चिन्हित किया है जहां पर ऐसे घर बनाए जाएंगे।और “शहरी विकास मंत्रालय” को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना के तीन चरण
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को तीन चरणों में विभाजित किया है।
- पहला चरण – पहले चरण को अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया है।इसके अंतर्गत 100 से अधिक शहरों में घरों का निर्माण किया गया है।
- दूसरे चरण – दूसरे चरण के शुरुवात अप्रैल 2017 को हुई जो मार्च 2019 में पूरा होगा। इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
- तीसरा चरण – अप्रैल 2019 से शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा।जिसमें बाकी लक्ष्य को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन आय वर्ग
1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ा दिया गया है।ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके।मध्यम वर्ग को दो केटेगरी में बांटा गया है।
- 3 लाख वार्षिक आय वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर तबका (EWS))।
- 3 लाख से 6 लाख वार्षिक आय वर्ग (निम्न वर्ग (Lower Income Group (LIG))।
- 6 लाख से 12 लाख वार्षिक आय वर्ग (मध्यं वर्ग (Middle Income Group (MIG))।
- 12 लाख से 18 लाख रुपए वार्षिक आय वर्ग(मध्यं वर्ग (HIG))।
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लोन चुकाने के अवधि बढ़ी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन चुकाने के अवधि पहले 15 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब 20 वर्ष कर दिया गया है।इससे लाभर्थियों को ब्याज दर पर मिलने वाली सब्सिडी में ज्यादा लाभ मिलेगा।
किस आय वर्ग में मिलेगी कितनी सब्सिडी व लोन
- 6 लाख प्रतिवर्ष आय वर्ग के लोगों को 6 लाख तक का लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 6.5 % की सब्सिडी मिलेगी।इसमें मासिक EMI पर 2,219 की बचत होगी।और 20 वर्ष की अवधि में कुल 2 लाख 46 हजार 625 रूपये की बचत होगी।
- 6 लाख से 12 लाख प्रतिवर्ष आय वर्ग के लोगों को 9 लाख तक का लोन मिलेगा।जिसमें ब्याज दर पर 4% की सब्सिडी मिलेगी। इसमें मासिक EMI पर 2,158 की बचत होगी और 20 वर्ष की अवधि में कुल 2 लाख 39 हजार 843 रूपये की बचत होगी।
- 12 लाख 18 लाख प्रतिवर्ष आय वर्ग के लोगों को 12 लाख तक का लोन मिलेगा।जिसमें ब्याज दर पर 3 % की सब्सिडी मिलेगी।इसमें मासिक EMI पर 2,200 की बचत होगी।और 20 वर्ष की अवधि में कुल 2 लाख 44 हजार 468 रूपये की बचत होगी।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लेने के लिए लाभर्थियों को कुछ दस्तावेजों की जानकारी देनी आवश्यक है।
- आधार कार्ड ,पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , ड्राइविंग लाइसेंस, BPL कार्ड)।
- आवास प्रमाण पत्र (पहले से आवास नही हैं) के दस्तावेज की जानकारी।
- आवेदक से अल्पसंख्यक समुदाय से होने पर तो उसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
- आवेदक को अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र देना भी आवश्यक हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर होने का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा।
- बैंक खाता विवरण।
- आईटी रिटर्न का स्टेटमेंट भी देना होगा।
- संपत्ति मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी देना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्ते
- घर का मालिकाना हक महिलाओं को ह़ी मिलेगा। अगर किसी घर में महिलाएं नही हैं तो घर के व्यस्क पुरुष सदस्य के नाम पर घर मिलेगा।
- कुछ विशेष परिस्थियों में पति पत्नी दोनों के नाम पर भी घर किया जा सकता हैं।
- अकेली महिलायें ,विधवा,अनसूचित जाति,अनसूचित जनजाति , शहरी परिवार (निम्न वर्ग) , दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ऐसे लोग जिनके पास पहले से घर है।वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके पास पक्का मकान नहीं है।
- परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत आवास का लाभ ना मिला हो। यदि परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला हो तो उस परिवार में किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति पत्नी और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल है।
- शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं । पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता-पिता के बेटे-बेटियां का विवाह हो जाने के बाद उन्हें अलग परिवार माना जायेगा।
- पति पत्नी दोनों प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते। मकान का मालिकाना हक किसे मिले , यह उनकी मर्जी है या दोनों का साथ साथ नाम भी हो सकता हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है तो उसके प्रमुख कानूनी वारिस को लोन में शामिल किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मकान बनाने वाला देश का पहला राज्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रमुख दो घटक हैं।
(1) लाभार्थी आधारित “व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC)” और
(2) भागीदारी में किफायती आवास (AHP)।
इन दोनों के तहत प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किये गये 1,79,215 आवासोंं के डीपीआर को “केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय” द्वारा गठित “केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति” ने मंजूरी दी है।
और इस घटक पर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मकान बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।इस घटक के तहत यूपी सरकार ने अब तक कुल 11,60,906 आवास के डीपीआर स्वीकृत हो चुके हैं।इससे पहले 9,77,057 आवास स्वीकृत हुए थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना को जोड़ा स्वच्छ भारत अभियान से
प्रधानमंत्री आवास योजना इसके अंतर्गत बनने वाले आवासों को “स्वच्छ भारत योजना” से भी जोड़ा गया हैं।स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रुपए लाभार्थी को अलग से दिए जाएंगे जिससे लोग अपने घरों में शौचालय बना सकेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं
- प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2022 तक सभी के पास पक्का और अपना मकान हो।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आएगी।लेकिन बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।आधार कार्ड आवश्यक हैं।
- इस योजना में लगने वाले खर्चे को केंद्र और राज्य की सरकारें मिल कर उठायेगी।
- इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली कुल धन राशि का 60% केंद्र सरकार तथा 40% राज्य सरकार देगी।
- पहाड़ी राज्य जैसे हिमालय प्रदेश,जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में ये आवास 90% केंद्र सरकार तथा 10% राज्य सरकार की हिस्सेदारी से बनेगें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान अब 25 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 270 स्क्वायर फीट के होंगे।पहले इनका आकार 20 स्क्वायर मीटर यानी 215 स्क्वायर फीट था।
- प्रधानमंत्री आवास योजना को “स्वच्छ भारत योजना” से भी जोड़ा गया है।ताकि हर घर पर शौचालय बनाया जा सके।
- इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रूपये का लोन भी ले सकता है वह भी बिना ब्याज के होगा ।
- शहरी क्षेत्र में उम्मीदवार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो कि बहुत ही कम ब्याज दरों में उपलब्ध होगा।
- लोन LIG , MIG , HIG कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी।
- लाभार्थी को जैसे शौचालय,पीने का पानी,बिजली,सफाई,खाना बनाने के लिए गैस आदि सुविधाएं भी मिलेगी।क्योंकि इस योजना को अन्य योजनाओं से भी जोड़ा गया हैं।
कैसे करें प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन (How to apply in Pradhan Mantri Awas Yojana)
प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के 2 तरीके हैं।
- व्यक्ति अपने घर से भी प्रधानमंत्री आवास योजना की आफिसियल वेबसाइट पर जाकर उसमें दिए गए सभी निर्देशों के अनुसार सही जानकारी भरकर इस योजना में घर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- व्यक्ति अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSS) / नागरिक सेवा केंद्र में जाकर भी अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं।
लोन लेने में मददगार बैंक (Bank)
देश के लगभग 70 संस्थाओं ने इस योजना के तहत लोगों को लोन देने के लिए NHB के साथ एक समझौता पत्र में हस्ताक्षर किये हैं।इसमें 45 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, 15 कमर्शियल बैंक, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 कोआपरेटिव बैंक, 4 छोटे वित्त बैंक, राज्य सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों शामिल हैं।लोन के इच्छुक व्यक्ति इनसे संपर्क कर सकते हैं।
और उचित दर पर लोन ले सकते हैं।इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है। अगर आप अपनी पात्रता से ज्यादा लोन लेते हैं तो उस अतिरिक्त रकम पर आपको नॉरमल प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है।
अधिकारिक वेबसाइट – http://pmaymis.gov.in
अगर आपके पास खुद का घर नहीं है। और आप अपने कम बजट की बजह से घर नही ले पा रहे हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे बेहतर विकल्प है।पहले जहां इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग को ह़ी मिल रहा था। वही अब इस योजना का लाभ मध्यम वर्ग भी ले सकता हैं
क्योंकि अब सरकार ने लोन की रकम बढ़ाकर शहरी गरीब वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग को भी इस दायरे में ले लिया है।पहले लोन की रकम सिर्फ 6 लाख तक ह़ी थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च 2019 तक आवेदन करना होगा।
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