Pradhanmantri Ujjwala Yojana :
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना
Pradhanmantri Ujjwala Yojana
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना केंद्र सरकार का सहासिक कदम , हर गरीब महिला को निशुल्क गैस कनेक्शन (फ्री एलपीजी कनेक्शन)।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। यह एलपीजी गैस कनेक्शन केवल महिलाओं के नाम पर ही दिया जा रहा है। यह वाकई में गरीब महिलाओं के चेहरे पर मुस्कराहट लाने और उनके सपनों के साकार होने वाली योजना है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किया गया और इस योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हैं। शायद पहली बार ह़ी भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह की कोई योजना निकाली है जिससे करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को लाभ होगा।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का सही तरह से कार्यन्वन हो।इसका पूरा दमदार तेल कंपनियों के ऊपर है।ये योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 यानी 3 वर्ष तक चलाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना के अंतर्गत भारत सरकार वर्ष 2019 तक देश के 5 करोड़ से अधिक बीपीएल और गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक देशभर में 8.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस उपलब्ध करा दिए गए हैं।
गरीब महिलाओं को जल्द ही मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जला कर खाने बनाने से आजादी मिल जाएगी । प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में खाना बनाने के लिए उपयोग होने वाली जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के गैस का प्रयोग को बढ़ावा देने का है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता योग्यता
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना के शुरुवात में आवेदक की पात्रता के लिए सिर्फ SECC-2011 (सामाजिक -आर्थिक-जाति जनगणना) की जनगणना को आधार बनाया गया था और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस योजना के लिए पात्र माना था जिनका नाम इस जनगणना रजिस्टर में रजिस्टर्ड था।
आवेदक द्वारा दी गई सभी जानकारियों को SECC-2011 के डाटा के साथ मिलाने के बाद ही निर्णय लिया जाता था कि आवेदक योजना के लिए पात्र है या नहीं।
लेकिन बाद में इसका दायरा बढाकर इसमें सभी अनसूचित जाति व जनजाति परिवारों , अतिपिछड़ा वर्ग , द्वीपों में रहने वाले लोगों , चाय बागन में काम करने वाले लोगों, जंगलो में रहने वाले लोगों , धुमंत जनजातियों , प्रधानमन्त्री आवास योजना व अंत्योदय योजना के लाभार्थीयों को भी शामिल कर लिया हैं ताकि शत प्रतिशत गरीबों को योजना का लाभ मिल सके।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना के बारे में जानकारी
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का सरकार विस्तार करने जा रही है।अब उन सभी गरीबों को भी मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड होगा।शर्त यह होगी कि अभ्यार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे से पूर्वांचल के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा जिनको पहले फायदा नहीं मिल पा रहा था।
सरकार ने सभी गरीब परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए उज्जवला योजना के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और हर मंडल, जिला स्तर पर योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी पूरी कर ली है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इन लोगों को भी कनेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे।
- आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक सिर्फ बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली महिला ही होनी चाहिए।
- आवेदक के घर में पहले से किसी के नाम से भी (LPG) एलपीजी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास बीपीएल कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
- महिला का बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक में होना अनिवार्य हैं।
- आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारियां ठीक से भरी होनी चाहिए।
SECC-2011 क्या हैं?
सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना-2011 (SECC-2011) में गरीब परिवारों की रैंकिंग उनकी सामाजिक , आर्थिक व जाति के आधार पर की गयी हैं ताकि राज्य सरकारों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बारे में ब्यौरा रखने में आसानी हो और विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों की सामाजिक , आर्थिक व शैक्षिक स्तर की सही जानकारी मिलती रहे ताकि कोई भी योजना चलाने बक्त इन सब लोगों को उसके दायरे में लाया जा सके।
क्या पुरुष वर्ग आवेदन कर सकते हैं ?
नहीं !! आवेदक सिर्फ बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली महिला ही होना चाहिए । किसी भी पुरुष को प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का लाभ नहीं मिलेगा । भले ह़ी पुरुष के पास बीपीएल प्रमाण पत्र और बीपीएल राशन कार्ड हो।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना की समय सीमा
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक यानी 3 साल की हैं।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का लक्ष्य
5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करना।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरूरी है।
- पंचायत अधिकारी या नगर अधिकार पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल प्रमाण पत्र और बीपीएल राशन कार्ड।
- आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र।
- एक पासपोर्ट साइज फोटो।
- ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली बिल/पानी का बिल / पासपोर्ट की प्रति।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र।
- आवास पंजीकरण दस्तावेज / एलआईसी पॉलिसी / बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन पत्र
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित KYC आवेदन पत्र अपने नजदीकी एलपीजी वितरण सेवा केंद्र से मुक्त प्राप्त किया जा सकता है।आवेदन पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन को
http://www.pmujjwalayojana.com/download/ujjwala-KYC-form-hindi.pdf
मे जाकर डाउनलोड किया जा सकता हैं।आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां जैसे नाम,पता,आधार कार्ड नंबर , जन धन बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है। साथ ह़ी साथ आवेदक गैस सिलेंडर (14.2 किलो का भार या 5 किलो का भार) भी चुन सकता है।
वित्तीय सहायता
प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1600/-रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं । यह धनराशि गैस कनेक्शन खरीदने के लिए जाती हैं। भारत सरकार बीपीएल परिवारों को स्टोप खरीदने और पहली बार सिलेंडर भरवाने में आने वाले खर्च को अदा करने के लिए किस्तों में भुक्तान की सुविधा भी प्रदान करती हैं। किस्त 6 सिलेंडरों की डिलीवरी के बाद सातवें सिलेंडर से शुरू होती है
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का कुल बजट
शुरुआती दौर में भारत सरकार ने इसके लिए 8000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था।लेकिन अब इस बजट को बढ़ाकर 12,800 करोड रुपए कर दिया गया है। और 3 करोड नए लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। एलपीजी सब्सिडी से बचायी गयी धनराशि इस योजना में खर्च की जायेगी।
भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 में शुरू किए गए “Give It Up” (लोगों को खुद अपनी मर्जी से अपनी गैस सब्सिडी छोड़ देने के लिए चलाया गया अभियान) अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 1.13 करोड लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। और वो लोग अपना एलपीजी सिलेंडर बाजार भाव में खरीद रहे हैं। Give It Up अभियान से अभी तक हजारों करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है जिससे अब सरकार उज्जवला योजना के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यानी प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना में होने वाला सारा खर्चा लोगों द्वारा छोड दी गयी एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए रुपयों से होगा।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का उद्देश्य
- प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ाएं बढ़ावा देना।जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके ह़ी पूरा किया जा सकता है।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना , महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना व उनको बीमारियों से दूर रखना।
- बच्चों और महिलाओं में अशुद्ध धुँँये के कारण होने वाले रोगों में कमी लाना क्योंकि खाना बनाने वक्त अशुद्ध जीवाश्म ईंधन,कच्चे ईंधन व गोबर के उपले के जलने से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इस धुँँये के कारण महिलाओं व बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता हैं।
- अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम से कम करना।
- खाने पर धुँँये के असर से मृत्यु दर में कमी लाना ।
- भीतर और बाहरी वायु प्रदूषण को कम करना।
एलपीजी कनेक्शन में क्या क्या मिलेगा ?
एक नया खाली एलपीजी सिलेंडर , एक रेगुलेटर , DGCC पुस्तिका , एक सुरक्षा नली मुफ्त और इंस्टॉलेशन।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का लाभ
- प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना में महिलाओ के नाम से कनेक्शन दिए जाने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- वायु प्रदूषण को कमी आयेगी क्योंकि अशुद्ध जीवाश्म ईंधन , कच्चे ईंधन व गोबर के उपले, कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं विषैला व हानिकारक होता है जो सभी के लिए हानिकारक हैं।
- बीपीएल परिवारों को आसानी से गैस कनेक्शन फ्री में मिल पायेगा।
- लोगों को गैस सिलेंडरों की सप्लाई होगी जिस बजह से कई बेरोजगार नौजावानों को रोजगार मिलेगा।
- ईंधन जलने से निकलने वाला धुँँये के कारण महिलाओं व बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता हैं लेकिन एलपीजी के इस्तेमाल के बाद स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं में कमी आयेगी।
- महिलाओ के खाना बनाने में लगने वाले बक्त में कमी आयेगी।
- इस योजना में महिला का बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक में होना अनिवार्य हैं।सो इसी बहाने महिलाओं का बैंक में खाता खुल जायेगा।
Mini cylinder yojna भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत छोटे सिलेंडरों को देने पर भी विचार कर रहा है। क्योंकि कई गरीब परिवारों की इतनी मासिक आय नहीं होती है कि वो बड़े सिलेंडरों की कीमत चुका सकें।और कई परिवार तो एक बार सिलेंडर भरने के बाद अपनी कम आय के कारण दुबारा सिलेंडर भरा नही पा रहे थे।
इसीलिए Mini cylinder yojana की शुरुआत की गई है।अब 5 किलो भार का सिलेंडर भी उपलब्ध रहेगा। अब जो परिवार बड़ा सिलेंडर नहीं खरीद पाते हैं।उन लोगों के लिए यह छोटा सिलेंडर खरीदना आसान हो जाएगा।
भारत सरकार की प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना को अपार सफलता मिली है।शुरुआती दौर में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे थे। लेकिन नई महत्वपूर्ण घोषणा के बाद बीपीएल कार्ड धारकों के साथ सभी राशन कार्ड धारकों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
जो व्यक्ति इस योजना का लाभ चाहते हैं तो इसके लिए एक गरीबी प्रमाण पत्र देना होगा।जिसके बाद ही वो इस योंजना के योग्य माने जाएंगे।अब सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री गैस कनेक्शन दिए जाने से देश के अधिकतर गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
सबसे अच्छी बात यह रही कि प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना का लक्ष्य 5 करोड़ गरीब परिवारों की महिलाओं को मार्च 2019 तक मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करना था। लेकिन यह लक्ष्य समय से पहले यानी अगस्त 2018 में ह़ी पूरा कर लिया हैं।
http://www.pmujjwalayojana.com
कोई भी जानकारी इस टोल फ्री नंबर – 1800 266 6696 पर प्राप्त की जा सकती हैं ।
Pradhanmantri Ujjwala Yojana के दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए
http://www.petroleum.nic.in/docs/UJJWALA.pdf खोलें।
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