Scholarship Scheme for Minority ,What is Minority Scholarship Scheme , अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना क्या हैं ?अब अल्पसंख्यकों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति।
Scholarship Scheme for Minority
2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने “सबका साथ ,सबका विकास” के साथ चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की।लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकार को “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के साथ चलाने का फैसला किया।
यूं तो “प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना” के तहत वर्ष 2017 से ही स्कूल व कॉलेज जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही हैं।जिसमें पूर्व सैनिकों के बच्चों, नक्सली, माओवादी या आतंकी हमलों में शहीद हुए प्रदेश पुलिसकर्मियों के बच्चों को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को तथा विकलांग बच्चों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा था।
अब “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के तहत “अल्पसंख्यक छात्रों” को भी इस कैटेगरी में शामिल कर उन्हें अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना ( Scholarship Scheme for Minority) देने का निर्णय लिया गया है।
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कई केटेगरी में दी जाती है प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना कई केटेगरी में दी जाती है।जैसे पूर्व सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, शहीद हुए प्रदेश पुलिस कर्मियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति ,विकलांग छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति आदि।
और अब अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना ( Scholarship Scheme for Minority) के तहत “अल्पसंख्यक छात्रों” को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।।और हर वर्ग में दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए अलग-अलग पात्रता निर्धारित की गई है।
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना क्या है?
अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति (Scholarship Scheme for Minority students )
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल(2019-2023) में समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर देश को विकास पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं।समाज के हर तबके के लोगों का समान रूप से विकास हो, सबको समान रूप से सभी सुविधाएं मिलें और सबकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री खासकर अल्पसंख्यकों के मन में अपनी सरकार के प्रति विश्वास बहाल करना चाहते थे।अल्पसंख्यक वर्ग के मन में विश्वास बहाली के लिए उन्होंने अपना पहला कदम प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत अगले 5 साल में 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उठाया है।
प्रधानमंत्री का स्पष्ट मानना है कि “मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में पवित्र कुरान हो और दूसरे हाथ में कम्प्यूटर“।यानि बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े भी रहें और तरक्की भी करें”।
अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना ( Scholarship Scheme for Minority ) के तहत आने वाले 5 सालों में 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति दी जाएगी।जिसमें 50% छात्रवृति छात्राओं को निश्चित रूप से दी जाएगी।साथ ही साथ 25 लाख अल्पसंख्यक नवयुवकों को तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह रोजगार पाने में सफल हो सके।
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3E (Education ,Employment ,Empowerment) है लक्ष्य
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक मंत्रालय ने तीन बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें थ्री ई ( 3E यानि शिक्षा,रोजगार और सशक्तिकरण) के नाम से जाना जाता रहा है।यानी कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण स्कूल ना छोड़े।उसकी स्कूली शिक्षा पूरी हो यह सुनिश्चित किया जाएगा और हर नौजवान को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और उनका सशक्तीकरण हो सके।
अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना में बेटियों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान
(Scholarship Scheme for Minority for Daughter’s)
अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना में अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वो पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके।अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को उच्च शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के लिए देशव्यापी “पढ़ो बढ़ो” अभियान चलाया जायेगा।
इसी के साथ आने वाले 5 सालों में जो 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी उसमें भी 50% छात्राओं को शामिल किया जायेगा।इसके अलावा दूरदराज के इलाकों में जहां पर लड़कियों किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाती हैं।वहां पर स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं को सुविधाओं एवं साधन उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा।
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मोबाइल वैन से दी जाएगी शिक्षा व रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी
अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना का हर तरह से प्रचार प्रसार किया जायेगा।इस अभियान को सफल बनाने तथा देश भर के लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए 100 से अधिक मोबाइल बैन का सहारा लिया जाएगा।जो अलग-अलग शहरों में घूम-घूम कर लोगों को इस बारे में जागरूक करेगी।
छात्रवृत्ति ,शिक्षा तथा रोजगार से संबंधित सभी जानकारियों को दूरदराज के लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। ताकि योजना से संबंधित जानकारी अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके।
इसके अलावा इस अभियान में पंचायतों का भी सहारा लिया जाएगा ताकि इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।सरकार पंचायतों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को इस योजना की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें लाभान्वित कराने की तैयारी कर रही है।
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“हुनर हाट” का भी आयोजन जायेगा
अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना में न सिर्फ छात्रों व नवयुवकों का ध्यान रखा गया है।बल्कि शिल्पकारों,कारीगरों तथा अन्य तरह के व्यवसाय करने वाले लोगों का भी ध्यान रखा गया है।इन लोगों के रोजगार को बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए के लिए, उन्हें अच्छे बाजार मुहैया कराने के लिए 100 से अधिक हुनर हाट मेलों का आयोजन भी किया जाएगा।इसके साथ ही उनके स्वदेशी उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की व्यवस्था भी की जाएगी।
नौजवानों को रोजगारपूरक प्रशिक्षण दिया जाएगा
अगले 5 साल में 25 लाख अल्पसंख्यक वर्ग के नौजवानों को रोजगार मिल सके।इसको सुनिश्चित करने के लिए नौजवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।इसमें कई योजनाओं (जैसे सीखो और कमाओ,गरीब नवाज कौशल विकास,नई मंजिल और उस्ताद) का सहारा भी लिया जाएगा।
अल्पसंख्यक मंत्रालय की होगी पूरी जिम्मेदारी
अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना (Scholarship Scheme for Minority) सुचारू रूप से चले और देशभर के अल्पसंख्यक वर्ग को इस योजना का पूरा पूरा लाभ मिल सके।इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मंत्रालय की है।मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय के अल्पसंख्यक मंत्री हैं।
मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार “छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया को एकदम सरल व पारदर्शी बनाया गया है।सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास नारे के साथ अगले 5 वर्षों में विकास की गाड़ी को विश्वास के हाईवे पर दौड़ाना उनकी प्राथमिकता बन गई है।ताकि हर जरूरतमंद की आंखों में खुशी के आंसू और जीवन में समृद्धि लाई जा सके।
गरीब अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई लिखाई का स्तर निम्न होने के कारण यह समाज विकास में प्रमुख भागीदारी नहीं निभा पाता है।सरकार ने उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।”
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