Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana :
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या हैं?
Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana
भारत की केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2019 को संसद में पेश किया गये अपने अंतरिम बजट (2019-20) में छोटे व सीमांत किसानों के लिए “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना“ की धोषणा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करीब 12 करोड़ ऐसे छोटे व सीमांत किसानों को फायदा होगा।जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक या उससे कम कृषि भूमि हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बजट
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक वित्तीय वर्ष का कुल बजट 75,000 करोड रुपए का रखा गया है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में होने वाला पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही उठाएगी ।1 दिसंबर 2018 से यह योजना पूरे देश में लागू मानी जाएगी।
कितनी और कैसे मिलेगी बित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000/-रूपये की बित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।जो सीधे सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी लेकिन 6,000/- की यह घनराशि किसानों को एकमुश्त नहीं दी जाएगी।
बल्कि इसे 2,000/- रूपये की तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा यानी हर चार महीने में 2000/-रूपये की एक क़िस्त जिसकी पहली किस्त 31 मार्च 2019 से पहले किसानों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी ।
किन किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ
भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे व सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना का लाभ 2 हेक्टेयर तक या उससे कम की कृषि भूमि वाले सभी निम्न वर्ग के किसानों(पति/पत्नी और नाबालिग बच्चों वाले किसान) को दिया जाएगा ।
- भारत सरकार ने फसलों का एमएसपी लागत डेढ़ गुणा करने की घोषणा की है।
- किसान सम्मान निधि योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा।
- केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भूमिहीन किसानों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- किसान इस धनराशि का उपयोग अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। रजिस्टर्ड किसानों के बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा डालेगी।
- इसके अलावा केंद्र सरकार ने उन किसानों को भी राहत देने की घोषणा की है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। उन्हें भी सरकार वित्तीय सहायता पहुंचाएगी ।जो किसान समय पर अपना त्रृण चुका रहे हैं। सरकार उन्हें भी पुरस्कृत करने की योजना बना रही है।
- किसान इस राशि का उपयोग अपनी फसलों के किये दवाई व खाद खरीदने , बीज खरीदने , उपकरण खरीदने के लिए कर सकता है।
- इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ना केवल उन्हें एक निश्चित आय मिलेगी बल्कि फसल कटाई या मौसमी आपदा के समय आकस्मिक जरूरतों में भी मदद करेगी।
किन किसानों को नही मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आयकरदाता किसानों / परिवारों , सेवारत या सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों , मौजूदा या पूर्व सांसदों , विधायकों , मंत्रियों, जिला पंचायत या नगर निगमों के पूर्व या वर्तमान अध्यक्षों को नहीं मिलेगा । इसके अलावा संस्थागत भूमि मालिकों , पेशेवर निकायों के पंजीकृत चिकित्सकोंं , इंजीनियरों, वकीलों , चार्टर्ड एकाउंटेंट और वास्तुकारों तथा उनके परिवार के लोग को भी इस योजना का लाभ नही मिलेगा। ऐसे सभी सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी जिनकी मासिक आय 10,000 रूपये या उससे ज्यादा हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र नही होगें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए योग्यता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और पूरे भारत के किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा।तथा लाभार्थी व्यक्ति का बैंक में खाता जरूर होना चाहिए। इस योजना में पहली क़िस्त प्राप्त करने के लिए आधार नंबर की जरूरत नही हैं मगर अगली किस्तों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया हैं यानी व्यक्ति का पास आधार कार्ड होना चाहिए।
सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को
कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार 2 हेक्टेयर तक या उससे कम की कृषि भूमि वाले निम्न वर्ग के किसानों को सालाना 6 हजार की मदद का सबसे ज्यादा फायदा उत्तरप्रदेश को होगा क्योंकि संख्या के लिहाज से ऐसे किसानों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तरप्रदेश में ह़ी हैं।अभी तक प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से इस योजना का लाभ लेने वाले(संख्या के अनुसार) 50% किसान यानी लगभग 6 करोड़ किसान 5 राज्यों से हैं।
जिनमें उत्तरप्रदेश (2.21 करोड़) सबसे पहले स्थान पर हैं और दूसरे नंबर पर बिहार(1.59 करोड़ किसान) आता हैं। जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र (1.18 करोड़ किसान) , चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश तथा पांचवे नंबर पर आंध्रप्रदेश हैं।
लेकिन केरल प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हैं वहां के 99%किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि वाली जमीन हैं।उसके बाद बिहार , पश्चिम बंगाल , उत्तर प्रदेश , तमिलनाडू हैं।ऐसा माना जा रहा हैं कि 80% लाभार्थी किसान 10 राज्यों से हैं।
उत्तराखंड में मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार 2010-11 में प्रदेश में 6.72 लाख किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि थी जबकि 1.57 लाख किसानों के पास 1.5 -2 हेक्टेयर के बीच में कृषि भूमि थी।राज्य सरकार के अनुसार राज्य के करीब 9 लाख यानी 92% किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए कृषि मंत्रालय सभी किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा। इसीलिए कृषि भूमि के आधार पर किसानों को चिन्हित करने की तैयारी शुरू कर दी हैं। यह कार्य जिले स्तर पर किया जायेगा जहाँ पर राजस्व विभाग व कृषि विभाग मिलकर किसानों का डेटाबेस तैयार करेंगे। हालाँकि राजस्व विभाग के पास किसानों के रिकार्ड पहले से हैं
लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए राजस्व विभाग व कृषि विभाग नये सिरे से खसरा खतौनी के आधार पर किसानों का ब्यौरा तैयार करेंगे। चुनाव से ठीक पहले किसानों को खुश करने की केंद्र सरकार की यह एक बड़ी योजना है।लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जरूरतमंद किसानों को थोड़ी वित्तीय सहायता तो जरूर मिल ही जायेगी। यह योजना मुख्य रूप से किसानों की आय को दोगुना करने की उम्मीद के साथ शुरू की गई है जिसकी घोषणा वित्तमंत्री ने अपने अंतरिम बजट में की थी।
वित्तमंत्री के अनुसार” किसानों को दी गई यह आर्थिक सहायता कोई “खैरात” नही बल्कि यह देश के 12 करोड़ अन्नदाताओं का सम्मान हैं”। जिस देश में अन्नदाता हर रोज या तो बैंंक कर्ज़ न चुका पाने के कारण या फसल के खराब हो जाने से होने वाले नुकसान के कारण आत्महत्या कर रहा है
वहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे व निम्नवर्ग के किसानों को थोड़ी बहुत राहत तो जरूर पहुंचेगा।शायद छोटे किसानों के लिए यह एक बड़ा तोहफा हैं।
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