Government Scheme to Stop Migration in Uttarakhand

Government Scheme to Stop Migration in Uttarakhand, उत्तराखंड राज्य द्वारा चलाई जा रही पलायन संबन्धी योजनायें 

Government Scheme to Stop Migration in Uttarakhand

प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर उत्तराखंड में पलायन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।बंजर होते खेत खलियानों,भूतहा होते गांवों,खंडहर होते मकानों को फिर से आबाद करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कमर कस ली है।

सरकार ने पलायन की समस्या से निजात पाने के लिए,गांव घरों में फिर से वही पुरानी लौटाने तथा नवयुवकों को उनके गांव-घरों व कस्बों में ही रोजगार देने के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया है।

सरकार अपने इस लक्ष्य को लेकर प्रयत्नशील व गंभीर है।किस तरह 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाए , नवयुवकों रोजगार उपलब्ध कराया जाए तथा गांवों में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया जाए।इसीलिए अनेक नई योजनायें शुरू की गई है।जो निम्न हैं 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

कोरोनावायरस के कारण पूरे देश में लॉक डाउन हुआ। जिस वजह से देश के अलग-अलग राज्यों में नौकरी कर रहे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड वापस लौट आये। अब उत्तराखंड लौटे इन प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू करने का एक बड़ा फैसला लिया हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड से हो रहे युवाओं के लगातार पलायन को रोकना है। न सिर्फ युवाओं के पलायन को रोकना है बल्कि युवाओं को अपने ही घर में रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इस योजना के लिए सरकार ने फ़िलहाल 15 करोड़ रूपये के बजट की व्यवस्था की हैं।

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सैटेलाइट टाउन और मॉडल हिल टाउन योजना

पलायन की इसी समस्या से निजात पाने तथा शहरों में बेतहाशा बढ़ती आबादी के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने अब सैटेलाइट टाउन और मॉडल हिल टाउन को विकसित करने का फैसला किया है।नियोजन विभाग द्वारा ये सैटेलाइट टाउन 31 जगहों पर विकसित किये जायेगें।

सैटेलाइट टाउन बड़े शहरों और आसपास के गांवों के बीच के ऐसे स्थान/कस्बे जो बड़े शहरों के नजदीक हों और बड़े शहरों से सड़क मार्ग से भी जुड़े हों,को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर उन्हें “सैटेलाइट टाउन“का रूप दिया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में इन्हीं सैटेलाइट टाउन को “मॉडल हिल टाउनके नाम से जाना जाएगा।इस योजना में सरकार इन कस्बों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाएगी और रोजगार के नये अवसरों को पैदा करने का प्रयास करेगी।

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मैं एक गांव हूँ

उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने तथा राज्य से किसानों,नौजवानों का पलायन रोकने के लिए “मैं एक गांव हूँ” योजना की शुरुआत की है।जिसके तहत उत्तराखंड सरकार आने वाले 5 वर्षो में उत्तराखंड के 475 गांवों की तस्वीर बदलने का प्रयास करेगी।

इस योजना का उद्देश्य गांवों से पलायन कर गए लोगों को फिर से गावों की ओर वापस लाना तथा उन्हें कृषि कार्य के लिए प्रेरित करना है।

कृषकों को कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों (जैसे पशुपालन  ,मुर्गी, मधुमक्खी पालन, मछली पालन) से जोड़कर उनकी आय को दोगुना करना तथा गावों में सामूहिक खेती को बढ़ावा देना इसके उद्देश्यों में शामिल है।

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पिथौरागढ़ में खुलेगा देश का सबसे बड़ा टयूलिप गार्डन 

पिथौरागढ़ में टयूलिप गार्डन बनाने का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य घर-परिवार छोड़ दूसरी जगह पर बसे लोगों को वापस घर लाने ,उन्हें घर में ही रोजगार देने का है।टयूलिप के सुंदर व मनमोहक फूलों को देखने ,प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पर्यटक पिथौरागढ़ का रुख करेंगे।

पर्यटकों की आवाजाही से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलगा, पर्यटन में वृद्धि होगी तो अपने आप ही स्थानीय स्तर पर आजीविका के स्रोत विकसित होगें और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

50 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले इस टयूलिप गार्डन को तैयार करने का खर्चा लगभग 50 करोड़ रूपये का खर्चा आयेगा।

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दीनदयाल उपाध्याय स्टे होम योजना उत्तराखंड

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुदूर पर्वतीय अंचलों में पर्यटन से रोजगार पैदा करना है।ताकि नव युवकों को उनके गांव घरों में ही रोजगार मिल सके।

इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों को आवास की सुविधा देने ,स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश में लगी है।

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13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना 

इस योजना के तहत उत्तराखंड क़े 13 जिलों के 13 उन जगहोँ को विकसित करने का फैसला किया है जो या तो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत या किसी और वजह से प्रसिद्ध हैं।जैसे नैनीताल के मुक्तेश्वर में हिमालय दर्शन बहुत शानदार होते हैं।

टिहरी गढ़वाल की टिहरी झील वॉटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध हैं।उत्तराखंड में ऐसी अनेक जगहों हैं।इसीलिए सरकार ने उन जगहों की विशेषताओं के हिसाब से उस स्थलों को विकसित करने का फैसला किया है।

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दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना जिसे “किसान कल्याण योजना” भी कहा जाता हैं।यह एक “कृषि ऋण योजना” है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के पात्र किसानों को 2% ब्याज पर एक लाख रुपये का बैंक कर्ज देगी।

जिसका लाभ उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती करने वाले छोटे व गरीब किसान ले सकते हैं।

कृषि और कृषि से सम्बन्धित सामानों की खरीद के लिए दिया जाने वाला यह ऋण किसान 3 साल के भीतर वापस कर सकते हैं।

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